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भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था: मैराथन क्लास (UPSSSC PET 2022)

इस वीडियो में उत्तर प्रदेश PET 2022 परीक्षा के लिए भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी यात्रा, संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकों और समितियों की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही विभिन्न देशों से लिए गए विदेशी स्रोतों, सभी 12 अनुसूचियों और प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से समझाया गया है। अंत में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) और राष्ट्रपति से जुड़े प्रमुख अनुच्छेदों का गहन अध्ययन कराया गया है।

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भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था: मैराथन क्लास (UPSSSC PET 2022)

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इस वीडियो में उत्तर प्रदेश PET 2022 परीक्षा के लिए भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी यात्रा, संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकों और समितियों की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही विभिन्न देशों से लिए गए विदेशी स्रोतों, सभी 12 अनुसूचियों और प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से समझाया गया है। अंत में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) और राष्ट्रपति से जुड़े प्रमुख अनुच्छेदों का गहन अध्ययन कराया गया है।

परिचय एवं UPSSSC PET पाठ्यक्रम

यह कक्षा UPSSSC PET 2022 परीक्षा के लिए संपूर्ण राजव्यवस्था (Polity) के पाठ्यक्रम के रिवीजन हेतु आयोजित की गई है।
पाठ्यक्रम में मुख्य विशेषताएं, DPSP, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ व UT शामिल हैं।
इसके अलावा केंद्र-राज्य संबंध, सर्वोच्च न्यायालय (SC), उच्च न्यायालय (HC), जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थाएं भी पाठ्यक्रम के मुख्य भाग हैं।

संविधान सभा की मांग एवं पृष्ठभूमि

1922 में महात्मा गांधी ने सांकेतिक मांग रखते हुए कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की अपनी इच्छा और दिमाग की उपज होगा।
Must knowवर्ष 1934 में एमएन रॉय (M.N. Roy) ने पहली बार औपचारिक रूप से भारत के लिए संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग रखी थी।
1936-37 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के अधिवेशनों में भी संविधान सभा की मांग को प्रमुखता से दोहराया गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान सभा के गठन के लिए योजनाएं तैयार कीं।

कैबिनेट मिशन एवं संविधान सभा का गठन

Must knowकैबिनेट मिशन (Cabinet Mission) 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करना था।
कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य शामिल थे: पैंथिक लॉरेंस (Pethick-Lawrence), स्टेफर्ड क्रिप्स (Stafford Cripps) और ए.वी. अलेक्जेंडर (A.V. Alexander)।
मिशन की संस्तुति के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य तय किए गए थे।
कुल सदस्यों में 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आने थे।
जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुए और अक्टूबर-नवंबर 1946 तक परिणाम घोषित कर दिए गए।
चुनाव परिणामों में कांग्रेस को 208 सीटें और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुईं।

संविधान सभा की प्रमुख बैठकें

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया।
Must know9 दिसंबर 1946 को वरिष्ठता के आधार पर डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था।
हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था।
Must know11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया।
Must know13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objective Resolution) प्रस्तुत किया।
इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से प्रस्तावना (Preamble) के रूप में स्वीकार किया।

विभाजन उपरांत स्थिति एवं समितियां

विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई।
इन 299 सदस्यों में सर्वाधिक 55 सदस्य संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) से थे।
संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति (ST) के 33 सदस्य तथा कुल 15 महिला सदस्य शामिल थीं।
प्रमुख महिला सदस्यों में विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम ऐजाज रसूल थीं।
संविधान निर्माण हेतु संचालन समिति तथा राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
प्रांतीय संविधान समिति एवं मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे।

प्रारूप समिति (Drafting Committee)

Must knowप्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था।
Must knowप्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे।
समिति के अन्य सदस्यों में कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्लाह प्रमुख थे।
डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णामाचारी को और बी.एल. मित्र के इस्तीफे के बाद एन. माधवराव को समिति में शामिल किया गया था।

संविधान निर्माण अवधि एवं स्वीकृति

भारत का संविधान बनने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था।
संविधान निर्माण के दौरान 11 सत्र आयोजित हुए और प्रारूप पर कुल 114 दिन तक गहन बहस चली।
Must knowसंविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और अंगीकृत किया गया, इसी दिन 'संविधान दिवस' मनाया जाता है।
संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।
24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान (जन-गण-मन) और राष्ट्रगीत (वंदे मातरम्) को आधिकारिक रूप से अपनाया गया।
22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
Must knowसंपूर्ण भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
26 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह (अशोक स्तंभ) अपनाया गया था।

संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत

अमेरिका (USA) से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार (मॉडल), जनहित याचिका (PIL), राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद और स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है।
कनाडा से राज्यपाल का पद, संघ व राज्य सूची, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना तथा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है।
आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Session) और प्रस्तावना की भाषा ली गई है।
जर्मनी से आपातकाल के उपबंध तथा आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है।
फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व (Equality, Liberty, Fraternity) तथा गणतंत्रात्मक प्रणाली ली गई है।
दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है।
ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, रिट (Writ) क्षेत्राधिकार, द्विसदनीय विधायिका और नाममात्र का राष्ट्रपति पद लिया गया है।
सोवियत संघ (रूस) से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं तथा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है।
जापान से 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की अवधारणा ग्रहण की गई है।

देश	भारतीय संविधान में गृहीत प्रावधान
अमेरिका (USA)	मौलिक अधिकार, PIL, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका
ब्रिटेन (UK)	संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, रिट क्षेत्राधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था
आयरलैंड	नीति निर्देशक तत्व (DPSP), राज्यसभा में मनोनयन
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा
जर्मनी	आपातकालीन उपबंध, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन
दक्षिण अफ्रीका	संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन
रूस (USSR)	मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, त्रिविध न्याय

संविधान की अनुसूचियां (1 से 6)

मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद (बोर्ड पर गलती से 385 लिखा गया जिसे बाद में 395 स्पष्ट किया गया) और 8 अनुसूचियां थीं; वर्तमान में 25 भाग, 465+ अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।
पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया है।
दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, जजों आदि) के वेतन व भत्तों का उल्लेख है।
तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप दिए गए हैं।
चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण है।
पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान हैं।
Must knowछठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है।

अनुसूचियां (7 से 12)

Must knowसातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा तीन सूचियों (संघ सूची: 100 विषय, राज्य सूची: 61 विषय, समवर्ती सूची: 52 विषय) के माध्यम से है।
सेना, बैंक, मुद्रा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संघ सूची के विषय हैं।
पुलिस, जेल, सड़क, कृषि, जनस्वास्थ्य और अस्पताल राज्य सूची के विषय हैं।
शिक्षा, वन, माप-तौल, समाचार पत्र, परिवार नियोजन और पर्यावरण संरक्षण समवर्ती सूची के विषय हैं।
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा, वन और माप-तौल को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।
आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है (मूल रूप से 14 भाषाएं थीं; 15वीं सिंधी जोड़ी गई तथा 92वें संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी जोड़ी गईं)।
नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, जो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है।
दसवीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दलबदल विरोधी कानून के लिए जोड़ी गई।
ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संशोधन (1992-93) द्वारा पंचायतों के 29 विषयों के साथ जोड़ी गई।
बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं के 18 विषयों के साथ जोड़ी गई।

मौलिक अधिकार: सामान्य परिचय एवं समानता का अधिकार

मौलिक अधिकार संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं तथा ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) हैं।
44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31 व 19(1)(f)) को हटाकर अनुच्छेद 300(A) के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया।
समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18): अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक है।
अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता/छुआछूत का उन्मूलन तथा अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान है।

स्वतंत्रता का अधिकार एवं अन्य मूल अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22): अनुच्छेद 19(1)(a) में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और RTI शामिल हैं।
अनुच्छेद 19 के अन्य खंडों में शांतिपूर्ण सम्मेलन (b), संघ निर्माण (c), संचरण (d), निवास (e) और व्यापार/आजीविका (g) की स्वतंत्रता शामिल है।
अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (एक अपराध के लिए एक बार सजा, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य न करना) है।
Must knowअनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें निजता का अधिकार (Right to Privacy), पसंद से विवाह और स्वच्छ पर्यावरण शामिल हैं।
Must know86वें संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी, वकील की सलाह) प्राप्त है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24): अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार व बलात श्रम पर रोक लगाता है; अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है।
धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28): अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में प्रबंधन, 27 में धार्मिक कर से छूट, 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक है।
संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30): अल्पसंख्यकों के लिपि, भाषा व संस्कृति संरक्षण (29) तथा शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार (30) है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

Must knowडॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को 'संविधान की आत्मा और हृदय' कहा था।
इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत पांच प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं:
- 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): शरीर को प्रस्तुत करना (अवैध हिरासत के विरुद्ध)।
- 2. परमादेश (Mandamus): सरकारी पदाधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश देना।
- 3. प्रतिषेध (Prohibition): अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना (कार्यवाही के दौरान)।
- 4. उत्प्रेषण (Certiorari): अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को रद्द कर केस अपने पास मंगाना।
- 5. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto): किसी व्यक्ति से यह पूछना कि वह किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP)

DPSP संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं, जो आयरलैंड से लिए गए हैं और गैर-प्रवर्तनीय (Non-enforceable) हैं।
केटी शाह ने DPSP को ऐसा चेक बताया जिसे बैंक अपनी सुविधानुसार अदा करता है; टीटी कृष्णामाचारी ने इसे 'भावनाओं का स्थाई कूड़ाघर' कहा।
Must knowअनुच्छेद 38 राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार के अवसर और गरीबों के लिए मुफ्त न्यायिक सहायता की व्यवस्था है।
Must knowअनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है।
अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है; अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता व न्यायसंगत कार्यदशाएं हैं।
अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योग; अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रावधान है।
अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए शिक्षा; अनुच्छेद 46 में SC/ST/OBC हेतु शिक्षा व आर्थिक अभिवृद्धि का प्रावधान है।
अनुच्छेद 47 में मादक द्रव्यों के निषेध व पोषाहार स्तर सुधार; अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन व गोहत्या निषेध तथा 48A में पर्यावरण संरक्षण है।
अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि है।

मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)

मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे; इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4(क) और अनुच्छेद 51(क) में जोड़ा गया।
Must knowमौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ (रूस) के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था।
1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे; 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य (6-14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता-पिता/संरक्षक का कर्तव्य) जोड़ा गया।
प्रमुख कर्तव्यों में संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास शामिल है।

संघ की कार्यपालिका: राष्ट्रपति (President)

संविधान के भाग-5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ (केंद्र) का उल्लेख है।
अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा; अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
Must knowअनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों/UTs (दिल्ली व पुडुचेरी) की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की एकल संक्रमणीय मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उल्लेख है।
अनुच्छेद 56 में कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है (इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे); अनुच्छेद 57 में पुनर्चयन (कितनी भी बार) की पात्रता है।
अनुच्छेद 58 में योग्यताएं (भारतीय नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु, लोकसभा सदस्य बनने योग्य) दी गई हैं।
अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
Must knowअनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया है, जिसका आधार 'संविधान का अतिक्रमण' है।
महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में 14 दिन पूर्व लिखित सूचना और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद लाया जा सकता है, जो दोनों सदनों से 2/3 विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है।
महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते।
अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।

Key terms

उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution): पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया प्रारूप, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना।
हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus): बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जिसका अर्थ 'शरीर प्रस्तुत करो' है और यह अवैध हिरासत के खिलाफ जारी होती है।
परमादेश (Mandamus): न्यायालय का आदेश, जिसके जरिए किसी लोक सेवक को उसका वैधानिक कर्तव्य निभाने का निर्देश दिया जाता है।
अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto): यह रिट पूछती है कि कोई व्यक्ति किस कानूनी अधिकार या वारंट के तहत किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है।
समान नागरिक संहिता (UCC): पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक आदि व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून, जो अनुच्छेद 44 में वर्णित है।
महाभियोग (Impeachment): अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर पद से हटाने की संसदीय प्रक्रिया।

Quick revision

कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को तीन सदस्यों के साथ भारत आया था।
संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा और स्थाई अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ।
भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ।
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं: संघ सूची (100 विषय), राज्य सूची (61 विषय), समवर्ती सूची (52 विषय)।
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार (अनुच्छेद 300A) बनाया गया।
86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को 'संविधान की आत्मा' कहा।
ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है।
राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही मतदान करते हैं।

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1. संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन किस तिथि को हुआ था?
2. भारतीय संविधान में 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) की अवधारणा किस देश से ली गई है?
3. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है?
4. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को 'संविधान की आत्मा और हृदय' कहा था?
5. राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चलाने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?
6. संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है?

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