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भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद: प्रमुख अवधारणाएँ एवं आंदोलन Notes in Hindi

भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद: प्रमुख अवधारणाएँ एवं आंदोलन

यह वीडियो भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के विभिन्न उपागमों (उपनिवेशवादी, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी और निम्नवर्गीय) की व्याख्या करता है। इसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तथा औपनिवेशिक काल के आदिवासी और किसान आंदोलनों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। साथ ही गांधीजी के असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट और नेहरू रिपोर्ट के ऐतिहासिक महत्व को समझाया गया है।

Polity
हिन्दी · 9 topics
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भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद: प्रमुख अवधारणाएँ एवं आंदोलन

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In short

यह वीडियो भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के विभिन्न उपागमों (उपनिवेशवादी, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी और निम्नवर्गीय) की व्याख्या करता है। इसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तथा औपनिवेशिक काल के आदिवासी और किसान आंदोलनों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। साथ ही गांधीजी के असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट और नेहरू रिपोर्ट के ऐतिहासिक महत्व को समझाया गया है।

राष्ट्रवाद: अर्थ, तत्व और विद्वानों के विचार

राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना, विचारधारा और आस्था है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, प्रेम और एकता का भाव रखता है।
Must knowराष्ट्र के निर्माण के प्रमुख आवश्यक तत्वों में साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति, धर्म, जातीय एकता और भौगोलिक एकता शामिल हैं।
जे. एच. रोज (J.H. Rose) के अनुसार राष्ट्रवाद हृदयों की एक ऐसी एकता है जो एक बार बनकर कभी नहीं टूटती।
Must knowअर्नेस्ट गेल्नर (Ernest Gellner) ने अपनी 1983 की कृति "नेशन्स एंड नेशनलिज्म" (Nations and Nationalism) में राष्ट्रवाद को औद्योगिक समाज की आवश्यकता बताया जो समाज को एकजुट रखता है।

राष्ट्रवाद के अध्ययन के विभिन्न उपागम (Approaches)

भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के चार प्रमुख दृष्टिकोण हैं: औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और निम्नवर्गीय उपागम।
औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद को ब्रिटिश शासन की देन माना और दावा किया कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को एक राष्ट्र बनाया।
Must knowराष्ट्रवादी दृष्टिकोण (लाला लाजपत राय, दादाभाई नौरोजी) ने औपनिवेशिक विचारों का खंडन करते हुए कहा कि भारत प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक रूप से एकीकृत राष्ट्र था।
वी. डी. सावरकर ने अपनी 1909 की पुस्तक "द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस" (The First War of Indian Independence) में 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया।
मार्क्सवादी उपागम राष्ट्रवाद को आर्थिक शोषण, वर्ग संघर्ष और औपनिवेशिक नियंत्रण के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखता है।
Must knowनिम्नवर्गीय उपागम (Subaltern Approach) का उद्देश्य इतिहास को ऊपर के बजाय नीचे से देखना है, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी और दलितों की भूमिका को प्रमुखता दी जाती है।
रणजीत गुहा (Ranajit Guha) के अनुसार पारंपरिक इतिहास केवल अभिजन वर्ग (Elites) की जीवन-गाथा बनकर रह गया था और इसमें आम जनता की अनुपस्थिति थी।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण: मार्क्स, दत्त, देसाई और अन्य विचारक

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के अनुसार ब्रिटिश शासन ने भारत की पुरानी सामाजिक-आर्थिक संरचना को तोड़ा और साथ ही पूंजीवाद के बीज भी बोए।
रजनी पाम दत्त (R. Palme Dutt) ने 1940 की पुस्तक "इंडिया टुडे" (India Today) में भारत में साम्राज्यवादी शासन के तीन चरण बताए: व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद।
Must knowए. आर. देसाई (A.R. Desai) ने "सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म" (Social Background of Indian Nationalism) में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को 5 चरणों (1857 से 1939 तक) में विभाजित किया।
सुमित सरकार और बिपिन चंद्र ने राष्ट्रवाद को औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध भारतीय जनता का संघर्ष माना, जो आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति का प्रतीक था।

चरण	समयावधि	मुख्य स्वरूप
व्यापारिक पूंजीवाद	ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन	व्यापारिक लूट और आर्थिक नियंत्रण
औद्योगिक पूंजीवाद	19वीं सदी का काल	कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात
वित्तीय पूंजीवाद	20वीं सदी का काल	भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजीपतियों का एकाधिकार

उपनिवेशवाद: परिभाषा, उद्देश्य और दृष्टिकोण

उपनिवेशवाद (Colonialism) वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करता है।
Must knowउपनिवेशवाद शब्द लैटिन भाषा के शब्द "कोलोनिया" (Colonia) से बना है, जिसका अर्थ बसावट या उपनिवेश (Settlement or Colony) होता है।
1415 में पुर्तगाल द्वारा उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के सेओटा (Ceuta) बंदरगाह पर कब्जा करने के साथ आधुनिक उपनिवेशवाद की शुरुआत मानी जाती है।
उदारवादी दृष्टिकोण उपनिवेशवाद को सभ्यता और आधुनिकता फैलाने का साधन मानता है, जिसे आलोचक शोषण को छिपाने का तरीका बताते हैं।
उत्तर-औपनिवेशिक दृष्टिकोण (Post-Colonial View) के अनुसार उपनिवेशवाद केवल आर्थिक नियंत्रण नहीं था, बल्कि इसने स्थानीय लोगों के मन, विचार और संस्कृति को भी गुलाम बनाया।

भारत सरकार अधिनियम 1935: विशेषताएँ और महत्व

भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश काल का सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था, जिससे स्वतंत्र भारत के संविधान का बड़ा भाग प्रेरित है।
Must know1935 के अधिनियम के तहत पहली बार अखिल भारतीय संघ (All India Federation) की योजना और प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) का प्रावधान किया गया।
इस अधिनियम द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई।
Must knowविधायी विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची।
इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

1857 का विद्रोह: प्रथम स्वतंत्रता संग्राम

1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह न होकर विदेशी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।
Must knowमेरठ से प्रारंभ होकर यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और अवध जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैल गया था।
विद्रोहियों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था।
भारी कर, जमींदारी व्यवस्था, देशी उद्योगों का विनाश और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जनता का असंतोष इस जन-विद्रोह का मुख्य कारण बना।
संगठित नेतृत्व, स्पष्ट राष्ट्रीय कार्यक्रम और आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के अभाव के कारण यह आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हो सका।

भारत में आदिवासी और किसान आंदोलन

ब्रिटिश वन नीतियों द्वारा वनों को आरक्षित घोषित करने और भूमि से बेदखल करने के विरोध में विभिन्न आदिवासी आंदोलन शुरू हुए।
Must knowप्रमुख आदिवासी आंदोलनों में संथाल विद्रोह (1855-56), बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन (उलगुलान), भील आंदोलन और कोल विद्रोह शामिल हैं।
ब्रिटिश भारत में किसानों के असंतोष का मुख्य कारण कठोर भू-राजस्व व्यवस्था (स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी) और जमींदारों का शोषण था।
1859-60 में बंगाल का नील आंदोलन, पाबना किसान आंदोलन और 1917 का चंपारण सत्याग्रह प्रमुख किसान संघर्ष थे।
खेड़ा, बारदोली, तेभागा और तेलंगाना आंदोलनों ने किसानों को एक संगठित वर्ग के रूप में स्थापित करने में सहायता की।

पूना पैक्ट और नेहरू रिपोर्ट

24 सितंबर 1932 को डॉ. भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट (Poona Pact) समझौता हुआ था।
Must knowपूना पैक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड द्वारा दलितों के लिए दिए गए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई।
1928 में साइमन कमीशन के विरोध की पृष्ठभूमि में भारतीय नेताओं द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे।
Must knowनेहरू रिपोर्ट ने भारत को डोमिनियन स्टेटस (Dominion Status) देने, मौलिक अधिकारों की गारंटी और केंद्र में सशक्त संघीय सरकार की सिफारिश की।

गांधीजी के जन आंदोलन: असहयोग और सविनय अवज्ञा

महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संघर्ष को संवैधानिक राजनीति से बदलकर एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया।
गांधीजी ने 1920-22 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं व संस्थानों के बहिष्कार का आह्वान था।
चौरी-चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधीजी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग रहते हुए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
Must know1930 में गांधीजी ने नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं, किसानों और आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण तरीके से कानून तोड़कर हिस्सा लिया।

Key terms

उपनिवेशवाद (Colonialism): किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमजोर राष्ट्र पर राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर उसका शोषण करना
निम्नवर्गीय उपागम (Subaltern Approach): इतिहास को शासक या अभिजन वर्ग के बजाय हाशिए के वर्गों (मजदूर, किसान, आदिवासी) की दृष्टि से देखने का दृष्टिकोण
प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy): 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को अपने आंतरिक प्रशासन में दी गई स्वतंत्रता व नियंत्रण
पूना पैक्ट (Poona Pact): 1932 में गांधीजी और अंबेडकर के बीच हुआ समझौता जिसके द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर आरक्षित सीटों का प्रावधान हुआ

Quick revision

Read these the night before the exam.

अर्नेस्ट गेल्नर ने 1983 की अपनी पुस्तक "Nations and Nationalism" में राष्ट्रवाद की व्याख्या की।
वी. डी. सावरकर ने 1909 में "The First War of Indian Independence" लिखकर 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया।
रजनी पाम दत्त ने 1940 में "India Today" लिखकर औपनिवेशिक शासन के तीन पूंजीवादी चरण स्पष्ट किए।
ए. आर. देसाई ने अपनी पुस्तक "Social Background of Indian Nationalism" में राष्ट्रवाद के 5 चरण बताए।
आधुनिक उपनिवेशवाद की शुरुआत 1415 में पुर्तगाल द्वारा सेओटा (Ceuta) बंदरगाह जीतने से मानी जाती है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था।
1935 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना हुई थी।
पूना पैक्ट पर 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए थे।
1928 की नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी।
गांधीजी ने 1930 में दांडी मार्च के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था।

Score 0 / 0 answered6 questions

Q1."नेशन्स एंड नेशनलिज्म" (1983) पुस्तक के लेखक कौन हैं?
Q2.इतिहास को अभिजन वर्ग (Elites) के बजाय आम जनता, किसानों और आदिवासियों के दृष्टिकोण से देखने वाले उपागम को क्या कहा जाता है?
Q3.रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक "इंडिया टुडे" में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के कितने चरण बताए हैं?
Q4.1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था?
Q5.पूना पैक्ट (1932) किन दो प्रमुख नेताओं के मध्य हुआ था?
Q6.वर्ष 1928 में भारतीय नेताओं द्वारा तैयार की गई "नेहरू रिपोर्ट" समिति के अध्यक्ष कौन थे?

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