AIJobalert.comSarkari Naukri • Behtar Bhavishya

Get Free Job Alerts Request a Job Update

AIJobalert.comSarkari Naukri • Behtar Bhavishya

भारतीय राजव्यवस्था: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, आपातकाल और केंद्र-राज्य संबंध

यह कक्षा भारतीय संविधान के भाग 5, आपातकालीन प्रावधानों और केंद्र-राज्य संबंधों के प्रमुख अनुच्छेदों पर केंद्रित है। इसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ, चुनावी प्रक्रिया, महाभियोग और मंत्रिपरिषद की संरचना को विस्तार से समझाया गया है। इसके अलावा आपातकाल के प्रभाव, 44वें व 91वें संशोधन तथा प्रमुख केंद्र-राज्य आयोगों (सरकारिया, पुंछी, राजमन्नार) के तथ्यों की व्याख्या की गई है।

Railway
Polity
हिन्दी · 8 topics
Checked against the video on 24 Oct 2026

Made by AI from the YouTube video RRB NTPC GRAD & UG | PYQ SERIES | POLITY | LEC : 5 | PARMAR SIR (opens YouTube in a new tab) by PARMAR RAILWAY, then checked against it. All credit for the teaching goes to the creator. Tap a topic’s time to confirm a fact in the video.

भारतीय राजव्यवस्था: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, आपातकाल और केंद्र-राज्य संबंध

हिन्दी8 topics · 5 MCQs · 12 flashcardsWatch the video (opens YouTube in a new tab)

Checked against the video

In short

यह कक्षा भारतीय संविधान के भाग 5, आपातकालीन प्रावधानों और केंद्र-राज्य संबंधों के प्रमुख अनुच्छेदों पर केंद्रित है। इसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ, चुनावी प्रक्रिया, महाभियोग और मंत्रिपरिषद की संरचना को विस्तार से समझाया गया है। इसके अलावा आपातकाल के प्रभाव, 44वें व 91वें संशोधन तथा प्रमुख केंद्र-राज्य आयोगों (सरकारिया, पुंछी, राजमन्नार) के तथ्यों की व्याख्या की गई है।

राष्ट्रपति: पद, निर्वाचन और महाभियोग

संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
Must knowअनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल (Electoral College) है, जिसमें संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य (MPs और MLAs) भाग लेते हैं।
अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति (आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत) दी गई है, जिसे आयरलैंड (Ireland) के संविधान से लिया गया है।
Must knowअनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया है, जो संविधान के उल्लंघन (Violation of Constitution) के आधार पर लाई जाती है और यह प्रक्रिया अमेरिका (USA) से ली गई है।
महाभियोग प्रस्ताव शुरू करने के लिए सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और पारित होने के लिए कुल सदस्यता के 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रपति: सेवा शर्तें, शपथ, कार्यकाल और वीटो शक्तियाँ

अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तों से संबंधित है; इसके तहत राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों को कार्यकाल के दौरान घटाया नहीं जा सकता, जो भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं।
Must knowअनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण (Preserve, protect and defend) करने की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष लेता है।
अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है, और वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है।
अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की वीटो (Veto) शक्तियाँ आती हैं, जिनमें आत्यंतिक (Absolute), निलंबनकारी (Suspensive) और पॉकेट वीटो (Pocket Veto) शामिल हैं।
निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए केवल एक बार लौटा सकता है।
1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। (नोट: वीडियो में शिक्षक द्वारा 1987 उल्लेखित)

राष्ट्रपति की कार्यपालिका, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियाँ

Must knowअनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान (Pardon), लघुकरण (Commute), परिहार (Remission), विराम (Respite) और प्रविलंबन (Reprieve) की न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करता है।
अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की विधायी शक्ति प्राप्त है, जिसे सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद से मंजूरी मिलनी चाहिए।
अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसे संसद द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित करना अनिवार्य है।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन सामान्यतः एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष तक जारी रह सकता है।

उपराष्ट्रपति: पद, कार्य और चुनावी विवाद

अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
Must knowअनुच्छेद 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है।
अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, जिसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) भाग लेते हैं।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य (MLAs) भाग नहीं लेते हैं।
Must knowअनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के अनन्य क्षेत्राधिकार में आता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है (42वें संशोधन द्वारा)।
Must know44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार दिया गया।
अनुच्छेद 75(2) के तहत मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of President) पद धारण करते हैं।
Must knowअनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी (Collectively responsible) होती है।
अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई भी मंत्री यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है।
प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख (De facto / Real head) होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र प्रमुख (De jure / Nominal head) होता है।

मंत्रिपरिषद की संरचना और 91वां संविधान संशोधन

मंत्रिपरिषद की तीन श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री (सबसे वरिष्ठ), राज्य मंत्री (अटैच्ड एवं स्वतंत्र प्रभार), और उप मंत्री।
Must know91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुच्छेद 75(1A) जोड़ा गया, जिसके तहत मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता।
राज्यों में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तथा न्यूनतम संख्या 12 मंत्री तय की गई है।
69वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल संख्या का 10% निर्धारित है।
1952 के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री (एकमात्र महिला मंत्री), आर. के. षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्री, और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे।

मंत्री का स्तर	भूमिका एवं कार्य
कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister)	शीर्ष मंत्रालयों (गृह, रक्षा, वित्त आदि) के प्रमुख और नीतिगत निर्णयों में शामिल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं, सीधे कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते
राज्य मंत्री (Minister of State)	कैबिनेट मंत्री से संबद्ध रहकर उनके कार्यों में सहायता करते हैं
उप मंत्री (Deputy Minister)	प्रशासनिक व अन्य कार्यों में वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करते हैं

आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions)

संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं।
Must knowअनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के आधार पर लगाया जाता है।
44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द को हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' किया गया और लिखित कैबिनेट सलाह अनिवार्य की गई।
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।
Must knowअनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगी आपातकाल में यह निलंबित नहीं होते।
अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते।
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जिसे संसद द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से मंजूरी मिलनी चाहिए (भारत में यह आज तक नहीं लगा)।

संविधान संशोधन और केंद्र-राज्य संबंध

संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्तियां और प्रक्रिया दी गई हैं, जिसमें दो प्रकार के संशोधन (विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन) शामिल हैं।
भाग 11 में विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255) और प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256-263) दिए गए हैं।
भाग 12 में वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 268-293) का उल्लेख है।
अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों (Residuary powers) को केवल संसद में निहित करता है (यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है)।
Must knowअनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का गठन किया जाता है; पहली परिषद 1990 में गठित की गई थी।
अनुच्छेद 262 के तहत संसद अंतर-राज्यीय जल विवादों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) बना सकती है और न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोक सकती है।
केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित आयोग: राजमन्नार समिति (1969, तमिलनाडु सरकार), सरकारिया आयोग (1983) और पुंछी आयोग (2007)।

Key terms

निर्वाचक मंडल (Electoral College): राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले संसद और राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों का समूह।
महाभियोग (Impeachment): संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा चलाई जाने वाली अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया।
निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto): राष्ट्रपति की वह शक्ति जिससे वह किसी गैर-धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility): मंत्रिपरिषद का संयुक्त रूप से केवल लोकसभा के प्रति जवाबदेह होना; एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।
अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers): वे विषय जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं; इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।
अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council): केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय।

Exam tips and traps

संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर राष्ट्रपति को निलंबनकारी वीटो का अधिकार नहीं होता; संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।

Quick revision

Read these the night before the exam.

संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति से जुड़े प्रावधान वर्णित हैं।
राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड से और महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है।
राष्ट्रपति पद की शपथ अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है (अनुच्छेद 64)।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 71) द्वारा सुलझाए जाते हैं।
91वें संशोधन (2003) के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% हो सकता है।
आपातकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते।
44वें संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा 'आंतरिक अशांति' शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदला गया।
अंतर-राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में पहली बार किया गया था।
पुंछी आयोग (2007) और सरकारिया आयोग (1983) केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित हैं।

Score 0 / 0 answered5 questions

Q1.राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने के लिए सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं?
Q2.91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
Q3.आपातकाल की स्थिति में भी निम्नलिखित में से कौन-से अनुच्छेदों के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते?
Q4.राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अनन्य अधिकार किसके पास है?
Q5.संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का गठन करता है?

These notes are made by AI from the video. Use the timestamps to check any important fact against the video before you rely on it.

Have a lecture of your own? Paste the YouTube link and get notes, a quiz and flashcards.

Make notes from a YouTube video

Browse every checked set of notes, filed by exam and subject.

Open the notes library

Made this video? Remove these notes