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भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity): संपूर्ण पुनरावलोकन Notes in Hindi

भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity): संपूर्ण पुनरावलोकन

यह व्याख्यान भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधानों को विस्तार से समझाता है, जिसमें भाग 5 के तहत संघ की कार्यपालिका (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी), संसद की संरचना व प्रक्रियाएं, उच्चतम न्यायालय और कैग (CAG) शामिल हैं। साथ ही भाग 6 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल, राज्यपाल तथा उच्च न्यायालयों के अनुच्छेदों को ट्रिक की सहायता से समझाया गया है और संविधान सभा के गठन की शुरुआत का विवरण दिया गया है।

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हिन्दी · 10 topics
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भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity): संपूर्ण पुनरावलोकन

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In short

यह व्याख्यान भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधानों को विस्तार से समझाता है, जिसमें भाग 5 के तहत संघ की कार्यपालिका (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी), संसद की संरचना व प्रक्रियाएं, उच्चतम न्यायालय और कैग (CAG) शामिल हैं। साथ ही भाग 6 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल, राज्यपाल तथा उच्च न्यायालयों के अनुच्छेदों को ट्रिक की सहायता से समझाया गया है और संविधान सभा के गठन की शुरुआत का विवरण दिया गया है।

भाग 5 का परिचय एवं संघ की कार्यपालिका

संविधान का भाग 5 (Part 5) अनुच्छेद 52 से 151 तक विस्तृत है और यह कुल 5 अध्यायों (5 chapters) में विभाजित है।
Must knowभाग 5 का अध्याय 1 संघ की कार्यपालिका (Union Executive) से संबंधित है, जो अनुच्छेद 52 से 78 तक फैला हुआ है।
संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) और भारत के महान्यायवादी (Attorney General) शामिल होते हैं।
संविधान में राष्ट्रपति का पद और महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के संविधान से ली गई है।

अध्याय (भाग 5)	विषय	अनुच्छेद
अध्याय I	संघ की कार्यपालिका (Union Executive)	52 - 78
अध्याय II	संसद (Parliament)	79 - 122
अध्याय III	राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां (अध्यादेश)	123
अध्याय IV	संघ की न्यायपालिका (Supreme Court)	124 - 147
अध्याय V	भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)	148 - 151

भारत के राष्ट्रपति (President of India)

Must knowभारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए।
भारत के राष्ट्रपति देश के तीनों रक्षा बलों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के सर्वोच्च कमांडर (Supreme Commander) होते हैं।
Must knowराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect election) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) प्रणाली से होता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल (Electoral College) में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं; मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं।
राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक (proposers) और 50 समर्थक (seconders) होने अनिवार्य हैं।
राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उसे लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए।
राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा दिलाई जाती है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं।
Must knowअनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) केवल संविधान के उल्लंघन (Violation of the Constitution) के आधार पर चलाया जा सकता है, जिसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस देना आवश्यक है।

भारत के उपराष्ट्रपति (Vice-President of India)

उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 63 से 71 तक वर्णित हैं।
Must knowअनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होते हैं।
देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहे।
Must knowउपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते।
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं; ऐसा जस्टिस एम. हिदायतुल्ला के मामले में हुआ था।
उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
Must knowअनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा केवल उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा किया जाता है।

मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी

अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान (Pardon), लघुकरण (Commute), परिहार (Remission), विराम (Respite) और प्रविलंबन (Reprieve) की शक्तियां प्राप्त हैं।
Must knowअनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा; प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख (Real Head / De Facto Head) होता है, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्र का नाममात्र प्रमुख (De Jure / Nominal Head) होता है।
Must knowअनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी (Collectively responsible) होती है।
मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।
कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है, इस अवधि में उसे किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होती है।
Must knowअनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं; यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी (Highest Law Officer) होता है और राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता।

संसद: राज्य सभा और लोक सभा

Must knowअनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्य सभा (Council of States) और लोक सभा (House of the People) से मिलकर होता है।
भारत ने संसदीय शासन प्रणाली (Westminster Model) ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है।
Must knowअनुच्छेद 80 के तहत राज्य सभा एक स्थायी सदन (Permanent House) है जो कभी भंग नहीं होता; इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है (वर्तमान में 245), जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करते हैं।
अनुच्छेद 81 के तहत लोक सभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्धारित है।
लोक सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्य सभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए।
Must knowअनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र को आहूत (Summon) और सत्रावसान (Prorogue) राष्ट्रपति करते हैं, तथा दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता।
अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद के पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, जिस पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) पारित किया जाता है।

पीठासीन अधिकारी एवं विधायी प्रक्रियाएं

लोक सभा अध्यक्ष (Speaker) अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं।
लोक सभा के पहले अध्यक्ष जी. वी. मावलंकर थे और पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थीं।
Must knowअनुच्छेद 100 के अनुसार संसद के किसी सदन की कार्यवाही चलने के लिए गणपूर्ति (Quorum) कुल सदस्य संख्या का 1/10 (10%) होना अनिवार्य है।
मत बराबर होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत (Casting Vote) देता है।
Must knowअनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) राष्ट्रपति बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करता है।
अब तक भारत में तीन बार (दहेज निषेध, बैंकिंग सेवा आयोग और आतंकवाद निवारण विधेयक हेतु) संयुक्त बैठक बुलाई गई है।
Must knowअनुच्छेद 110 में धन विधेयक (Money Bill) की परिभाषा दी गई है; कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोक सभा अध्यक्ष करता है।
धन विधेयक केवल लोक सभा में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है; राज्य सभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है।
अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर आत्यंतिक (Absolute), निलंबनकारी (Suspensive) या पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं हो सकता।
अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) कहा गया है।
Must knowअनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांतिकाल (Recess) में राष्ट्रपति को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

भारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)

Must knowसंविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
उच्चतम न्यायालय की पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी; मूल संविधान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, जबकि वर्तमान में कुल संख्या 34 (1 CJI + 33 अन्य न्यायाधीश) है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष होती है (न्यूनतम आयु सीमा का उल्लेख नहीं है)।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के दो आधार हैं: कदाचार (Proved Misbehaviour) या असमर्थता (Incapacity)।
Must knowअनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) है और इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।
Must knowअनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) से संबंधित है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद शामिल हैं।
अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णयों के न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति प्राप्त है।
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी विधि या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, परंतु यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)

भाग 5 का अध्याय 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के बारे में है।
Must knowअनुच्छेद 148 के तहत कैग (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कैग को लोक वित्त का संरक्षक (Guardian of Public Purse) और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख कहा जाता है।
अनुच्छेद 151 के तहत कैग अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाते हैं।
Must knowभारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वी. नरहरि राव थे।

भाग 6: राज्य विधानमंडल एवं राज्यपाल (The States)

Must knowसंसद और केंद्र से संबंधित अनुच्छेदों (74 से 111 तक) में 89 जोड़ने पर सामान्यतः राज्य से संबंधित समतुल्य अनुच्छेद प्राप्त होते हैं (जैसे: संसद 79 + 89 = राज्य विधानमंडल 168)।
भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद (द्विसदनीय विधायिका) है: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र (ट्रिक: KABUTM)।
Must knowअनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन (Creation) या उत्सादन (Abolition) का अधिकार संसद के पास है, जो साधारण बहुमत से इसे पारित करती है।
विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 और न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है।
Must knowअनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदमुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उन्हें शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है।
Must know7वें संविधान संशोधन अधिनियम (1956) द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा राज्यपाल और एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया।

संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा

संविधान सभा (Constituent Assembly) का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम. एन. रॉय (M. N. Roy) द्वारा दिया गया था।
संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत हुआ था, जिसमें तीन सदस्य थे: पैथिक लॉरेंस (अध्यक्ष), स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए. वी. अलेक्जेंडर।
Must know2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे।
अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और वित्त मंत्री लियाकत अली खान (मुस्लिम लीग) थे।
Must knowसंविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।

Key terms

कोरम (Quorum): किसी सभा या सदन की कार्यवाही को वैध बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या (कुल का 1/10)।
निर्णायक मत (Casting Vote): सदन में मतदान के दौरान मत बराबर (Tie) होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला निर्णायक वोट।
संचित निधि (Consolidated Fund): अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित वह निधि जिसमें सरकार के सभी राजस्व और ऋण जमा होते हैं; इससे धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक अनिवार्य है।
कोलेजियम (Collegium): उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने वाला वरिष्ठ न्यायाधीशों का निकाय।
द्विसदनीय विधानमंडल (Bicameral Legislature): ऐसी व्यवस्था जहां विधायिका के दो सदन होते हैं (विधानसभा और विधान परिषद)।

Quick revision

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राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और लोक सभा सदस्य के लिए 25 वर्ष अनिवार्य है।
राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61) केवल 'संविधान के उल्लंघन' के आधार पर चलाया जा सकता है।
भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति होते हैं (अनुच्छेद 64 एवं 89)।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75(3))।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोक सभा अध्यक्ष करता है।
साधारण विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करता है।
राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 तथा राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।
उच्चतम न्यायालय के पास अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है।
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) को 'गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स' कहा जाता है (अनुच्छेद 148)।
भारत के केवल 6 राज्यों (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र) में विधान परिषद है।

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