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भारतीय संविधान: मौलिक अधिकार (भाग-3)

यह वीडियो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 12 से 32) की विस्तृत व्याख्या करता है। इसमें विभिन्न ऐतिहासिक वाद, मूल ढांचा सिद्धांत तथा प्रमुख अनुच्छेदों के अपवादों और रिटों को स्पष्ट किया गया है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण भी शामिल है।

UPSC
Other State PSC
Polity
हिन्दी · 10 topics
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भारतीय संविधान: मौलिक अधिकार (भाग-3)

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In short

यह वीडियो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 12 से 32) की विस्तृत व्याख्या करता है। इसमें विभिन्न ऐतिहासिक वाद, मूल ढांचा सिद्धांत तथा प्रमुख अनुच्छेदों के अपवादों और रिटों को स्पष्ट किया गया है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण भी शामिल है।

मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि एवं अवधारणा

Syllabus: Indian Polity: Fundamental Rights

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं।
Must knowये अधिकार व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य माने गए हैं।
मौलिक अधिकारों को देश के सर्वोच्च कानून यानी संविधान द्वारा विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है।
भारत ने मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स (Bill of Rights) से ली है।
Must know44वें संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया।
वर्तमान में संविधान नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

6 मौलिक अधिकार और याद करने की ट्रिक

Syllabus: Indian Polity: Fundamental Rights Classification

Must knowमौलिक अधिकारों को याद रखने की ट्रिक वाक्य है: "समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के खिलाफ धर्म और संस्कृति का उपचार किया"।
समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है।
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में शामिल है।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक विस्तृत है।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है।

मौलिक अधिकार	संबंधित अनुच्छेद
समता का अधिकार	अनुच्छेद 14-18
स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 19-22
शोषण के विरुद्ध अधिकार	अनुच्छेद 23-24
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 25-28
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	अनुच्छेद 29-30
संवैधानिक उपचारों का अधिकार	अनुच्छेद 32

अनुच्छेद 12: राज्य की परिभाषा

Syllabus: Indian Polity: Definition of State

मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य (State) के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त सुरक्षा हैं।
अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें और राज्य विधानमंडल शामिल हैं।
सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगरपालिका, पंचायत और जिला बोर्ड भी राज्य की परिभाषा में आते हैं।
Must knowआर.डी. शेट्टी केस (1979) में कहा गया कि राज्य की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी के रूप में कार्य करने वाली संस्थाएं भी राज्य हैं।
- एलआईसी (LIC), ओएनजीसी (ONGC) और गेल (GAIL) जैसी संस्थाएं अन्य प्राधिकारी के तहत राज्य हैं।
Must knowजी टेलीफिल्म्स केस (2005) के अनुसार बीसीसीआई (BCCI) संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है।

अनुच्छेद 13, न्यायिक समीक्षा एवं ऐतिहासिक वाद

Syllabus: Indian Polity: Judicial Review & Amendments

अनुच्छेद 13 के तहत राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो, अन्यथा वह शून्य (Void) होगी।
Must knowयद्यपि संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) शब्द स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, परंतु अनुच्छेद 13 इसकी आत्मा है।
शंकरी प्रसाद केस (1951) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार छीन सकती है।
गोलकनाथ केस (1967) में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संशोधन भी विधि है, अतः संसद मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती।
24वें संविधान संशोधन (1971) द्वारा संसद ने अनुच्छेद 13 और 368 में बदलाव कर संशोधन की असीमित शक्ति का दावा किया।
Must knowऐतिहासिक केशवानंद भारती केस (1973) में उच्चतम न्यायालय ने 'मूल ढांचा' (Basic Structure) का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
अनुच्छेद 13 से संबंधित दो प्रमुख सिद्धांत आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse) और पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability) हैं।

अनुच्छेद 14 से 18: समता का अधिकार

Syllabus: Indian Polity: Right to Equality

समता के अधिकारों को याद करने का अंग्रेजी निमोनिक कोड E-DOUBT है।
अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता (ब्रिटिश नकारात्मक अवधारणा) और विधियों का समान संरक्षण (अमेरिकी सकारात्मक अवधारणा) शामिल हैं।
अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा किए जाने वाले भेदभाव का निषेध करता है।
Must know103वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण दिया गया।
इंदिरा साहनी केस (1992) में उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की और क्रीमी लेयर को बाहर रखा।
Must knowअनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत एक आत्यंतिक (Absolute) अधिकार है जिसका कोई अपवाद नहीं है।
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, किंतु बालाजी राघवन केस (1996) के अनुसार भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं बल्कि सम्मान हैं।

अनुच्छेद 19 और 20: स्वतंत्रता एवं संरक्षण

Syllabus: Indian Polity: Right to Freedom

अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं दी गई थीं, जो अब 6 बची हैं।
अनुच्छेद 19(1)(f) में उल्लिखित संपत्ति की स्वतंत्रता को संविधान से हटा दिया गया है।
Must knowभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (19(1)(a)) पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत कुल 8 युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं।
अनुराधा भसीन केस (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के माध्यम से विचार और व्यापार को मौलिक अधिकार घोषित किया।
अनुच्छेद 20 अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में पूर्व-पद प्रभाव कानून से संरक्षण, दोहरे दंड से मुक्ति और आत्म-अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है।
Must knowसेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग कराना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 20 एवं 21: जीवन का अधिकार

Syllabus: Indian Polity: Protection of Life & Personal Liberty

अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जाएगा।
Must know44वें संविधान संशोधन (1978) के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
ए.के. गोपालन केस (1950) के संकीर्ण दृष्टिकोण को पलटते हुए मेनका गांधी केस (1978) में 'सम्यक विधि प्रक्रिया' (Due Process of Law) को अपनाया गया।
Must knowपुट्टास्वामी केस (2017) में 9 जजों की संविधान पीठ ने निजता के अधिकार (Right to Privacy) को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना।
हादिया केस द्वारा पसंद से विवाह का अधिकार तथा कॉमन कॉज केस (2018) द्वारा गरिमा के साथ मरने (Passive Euthanasia) का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया।

शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यक अधिकार (अनुच्छेद 23-30)

Syllabus: Indian Polity: Exploitation, Religion & Minority Rights

अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार तथा बेगार (बंधुआ मजदूरी) को प्रतिबंधित करता है।
अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में नियोजन पर रोक है।
Must knowअनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, जिसके तहत न्यायालय अनिवार्य धार्मिक प्रथा (Essential Religious Practice) की जांच करता है।
अनुच्छेद 27 स्पष्ट करता है कि किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों पर कोई कर (Tax) नहीं लगाया जा सकता।
अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के साथ-साथ नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है।
Must knowअनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राप्त है।

अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार

Syllabus: Indian Polity: Right to Constitutional Remedies

Must knowडॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' (Heart and Soul) कहा था।
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट (Writs) जारी कर सकता है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) का अर्थ 'शरीर प्रस्तुत किया जाए' है और यह अवैध हिरासत के खिलाफ जारी होती है।
परमादेश (Mandamus) का शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' (We Command) है, जो सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु जारी की जाती है।
प्रतिषेध (Prohibition) और उत्प्रेषण (Certiorari) ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालतों अथवा न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी की जाती हैं।
अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) का अर्थ 'किस प्राधिकार से' है, जो सार्वजनिक पद की वैधानिकता जांचने के लिए जारी होती है।
Must knowअनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय (High Court) का रिट अधिकार क्षेत्र उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है क्योंकि वह अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण

Syllabus: Indian Polity: PYQ Analysis Breakdown

निजता का अधिकार (UPSC 2021) अनुच्छेद 21 और भाग 3 में दी गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत संरक्षित है।
संपत्ति का अधिकार (UPSC 2021) 44वें संशोधन के बाद एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति (नागरिक व विदेशी दोनों) को प्राप्त है।
अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार (हादिया केस, UPSC 2019) अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित है।
आरपीएससी प्रश्न के अनुसार बीसीसीआई अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है (जी टेलीफिल्म्स केस के आधार पर)।
'हम आदेश देते हैं' (We Command) का शाब्दिक अर्थ परमादेश (Mandamus) रिट से संबंधित है।

Key terms

सम्यक विधि प्रक्रिया (Due Process of Law): केवल कानून का होना पर्याप्त नहीं है, कानून का उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना अनिवार्य है।
आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse): संविधान पूर्व की विधियां मौलिक अधिकारों के लागू होने पर समाप्त नहीं होतीं, बल्कि निष्क्रिय या छिप जाती हैं।
पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability): यदि किसी कानून का कोई हिस्सा असंवैधानिक है, तो केवल उस हिस्से को रद्द किया जाएगा, पूरे कानून को नहीं।
अनिवार्य धार्मिक प्रथा (Essential Religious Practice): न्यायपालिका द्वारा यह तय करने का परीक्षण कि कौन सी धार्मिक गतिविधि धर्म का अभिन्न अंग है।

Exam tips and traps

ध्यान रखें कि 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) शब्द का सीधा उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 इसका मूल आधार है।
रिट अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) की शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) की तुलना में अधिक व्यापक है।

Quick revision

Read these the night before the exam.

मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं।
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर किया गया।
केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया।
अनुच्छेद 17 में उल्लिखित अस्पृश्यता का निवारण एक आत्यंतिक (Absolute) अधिकार है।
103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों (EWS) को 10% आरक्षण दिया गया।
राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता।
अनुराधा भसीन केस 2020 के अनुसार इंटरनेट का उपयोग एक मौलिक अधिकार है।
पुट्टास्वामी केस 2017 में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया।
अनुच्छेद 30 के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है।
परमादेश रिट का शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' (We Command) होता है।

Score 0 / 0 answered7 questions

Q1.भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था?
Q2.निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का सिद्धांत प्रतिपादित किया था?
Q3.भारतीय संविधान के तहत 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है?
Q4.किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया?
Q5.सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की परिभाषा में नहीं आता है?
Q6.किस रिट का शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' (We Command) होता है?
Q7.Consider the following statements about Fundamental Rights: Which of the above is/are correct?
- 1. अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
- 2. अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन का अधिकार आत्यंतिक (Absolute) नहीं है और इसके अपवाद हैं।

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